Madhya Pradesh भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर मप्र में गरीबों के आवास के साथ मेडिकल कालेज और फर्नीचर क्लस्टर भी बनाए जाएंगे। उज्जैन में मेडिकल कालेज के लिए 12.19 एकड़ और औद्योगिक विकास के लिए 4.36 एकड़ भूमि दी जाएगी।
भोपाल। मध्य प्रदेश में भूमाफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के आवास के साथ मेडिकल कालेज और फर्नीचर क्लस्टर भी बनाए जाएंगे। उज्जैन में मेडिकल कालेज के लिए 12.19 एकड़ और औद्योगिक विकास के लिए 4.36 एकड़ भूमि दी जाएगी। प्रदेश की शिवराज सरकार ने यह अनूठी पहल की है। वहीं, इंदौर में 50 एकड़ भूमि फर्नीचर क्लस्टर के लिए आवंटित होगी। जबलपुर में 25 एकड़ भूमि स्व-सहायता समूह के एग्रोपार्क की स्थापना के लिए देना प्रस्तावित किया गया है। 1828 एकड़ भूमि पर गरीबों के आवास बनेंगे। अब तक करीब 643 करोड रुपये मूल्य की जमीन मुक्त कराई गई है। जनवरी से मार्च 2022 तक सीहोर जिले में सर्वाधिक 309 एकड़ भूमि अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराई है। कटनी, आलीराजपुर, सीधी, डिंडौरी और शाजापुर जिले में भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई सबसे कम रही है। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी भी जाहिर की है।
गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को 'कलेक्टर-कमिश्नर, एसपी-आइजी' कांफ्रेंस में कहा था कि सुशासन देकर विकास और जन कल्याण की दिशा में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करना ही हमारा संकल्प है। मंत्रालय से अधिकारियों से वर्चुअल बात करते हुए सीएम ने कहा कि सुशासन का अर्थ कानून और प्रशासन का बेहतर होना है। मध्य प्रदेश में कलेक्टर व एसपी ने जिले में माफियाओं को खत्म करने की दिशा में बेहतर काम किया है। प्रदेश से माफिया को जड़ से मिटाना ही सुशासन का लक्ष्य है, इन्हें खत्म कर हम अपना राजधर्म निभाते हैं। कलेक्टरों से कह रहा हूं कि दलाली करने वालों को जेल भेजो। माफिया को पूरी तरह से तोड़ दें। उनका नेटवर्क ध्वस्त कर दें। उन्हें अधिकतम सजा मिले। मेरा क्लियर कट मैसेज है कि हम अपराधी को नहीं छोड़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प देश में सबसे बेहतरीन काम करके प्रदेश को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि भूमाफिया से पिछले तीन महीने में 2243.80 एकड़ भूमि मुक्त कराई है। इस भूमि पर गरीबों को प्लाट देंगे। कलेक्टर मुक्त कराई गई भूमि के आंकड़े सार्वजनिक करें, ताकि जनता को भी जानकारी हो। भूमाफिया पर कार्रवाई की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी व अवैध हथियारों की तलाशी करें। कठोर कार्रवाई करने से कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरती है। जनता को राहत देने के लिए हम यह कार्रवाई जारी रखेंगे। उन्होंने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से कहा कि अपने जिलों में इस कार्रवाई के इंपैक्ट की जानकारी जनता को दें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए हितग्राही को रेत आसानी से मिल जाए, इस बारे में विचार करने को कहा है, वहीं अवैध शराब का व्यापार करने वालों, मिलावटखोरों और चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।
